जी20 से दुनिया और भारत को क्या हासिल हुआ

#TheUdai News - 29 

11 सितम्बर 2023

✍दिलीप कुमार उदय

 

जी20 से दुनिया और भारत को क्या हासिल हुआ ?? 

अगले विश्व गुरु लूला जी!! 

 "महात्मा गांधी को जी20 के ग्लोबल नेताओं ने दी श्रदांजलि" 

 "जी20 बजट 900 करोड़, खर्च  किये 4100 करोड़ से ज्यादा" 

 "न करूंगा, न करने दूंगा"

इस G20 शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें - 
One Earth. एक पृथ्वी 
One Family. एक परिवार 
One Future.  एक भविष्य 

जी20 सदस्यों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार एवं समर्थन से भारत के लिए यह एक कूटनीतिक जीत एवं  बड़ी कामयाबी की तर्ज पर देखा जा सकता हे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा को अपनाने की सराहना की है और उनके समर्थन और सहयोग के लिए सभी साथी जी20 सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश, और एक बेहतर भविष्य बनाना जो सभी के लिए अधिक अवसर, सम्मान और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जी20 सदस्य देशों के नेताओं के साथ प्रतिष्ठित राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रेखांकित किया कि गांधी जी के शाश्वत आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए सामूहिक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं।

विश्व गुरु फॉर्मूला
अब समझने वाली बात यह हे की भारत से पूर्व भी कई देशों ने जी20 की  मेजबानी की थी परन्तु भारत द्वारा की गई मेजबानी एवं कामयाबी को मुख्यधारा का मीडिया एवं पार्टी विशेष का आईटी सेल सत्ताधारी पार्टी की व्यक्तिगत कामयाबी मानकर पेश कर रहा है वही दूसरी तरफ इस जी 20 सम्मेलन को लेकर विपक्ष सरकार की आलोचना करके सवाल भी दाग रहा है 

मोदी जी को विश्व गुरु बताकर पार्टी प्रचार प्रसार किया जा रहा हे जबकि G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है, तो उसके अनुरूप अगली क्रमिक जी 20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा को सौंपी गई है तो फिर अगले  *विश्व गुरु लूला जी होंगे!!*

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ जी20 के ग्लोबल नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रदांजलि एवं श्रदा सुमन अर्पित करके गाँधी के खिलाफ विपरीत विचारधारा रखने वाले तमाम लोगो को बता दिया हे की  गांधी की विरासत एवं विचारधारा का जलवा बरकरार रहेगा

प्रधान मंत्री का एक्स पर पोस्ट : 
“प्रतिष्ठित राजघाट पर, जी20 परिवार ने शांति, सेवा, करुणा और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे-जैसे विविध राष्ट्र एकजुट हो रहे हैं, गांधी जी के शाश्वत आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं।''

राष्ट्रपति बाइडेन का एक्स पर पोस्ट:
आज राजघाट स्मारक पर जाना और अपने साथी जी20 नेताओं के साथ पुष्पांजलि अर्पित करना सम्मान की बात थी। महात्मा गांधी का अहिंसा, सम्मान और सत्य का संदेश आज पहले से कहीं अधिक मायने रखता है - यह दुनिया को प्रेरित करता रहे और हमारे देशों के बीच बंधन का आधार बने

जी20 बजट 900 करोड़, खर्च  किये 4100 करोड़ से ज्यादा
मीडिया में प्रकाशित सूत्र - सरकारी रिकॉर्ड अनुसार, 9-10 सितंबर को हुए इस जी 20 समिट में 4,100 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा हुआ है। रिकॉर्ड्स के अनुसार इन खर्चों को मोटे तौर पर करीब 12 कैटेगरीज में बांटा गया है। साल 2023-24 के बजट में जी20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे।

 'न करूंगा, न करने दूंगा'

 वियतनाम में बाइडेन के संबोधन के बाद जयराम रमेश का प्रधानमंत्री पर तंज 

जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद वियतनाम पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मीडिया सम्बोधन में जिक्र किया की मैंने पीएम मोदी से मानवाधिकारों के सम्मान, स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका एवं समृद्ध देश के विकास में नागरिक संस्थाओं के महत्व को लेकर चर्चा की हे इसी बयान को लेकर जयराम रमेश ने (ट्विटर) एक्स' पर प्रधानमंत्री  पर तंज कसकर कहा  की 'न करूंगा, न करने दूंगा'

(भारत ने प्रोटोकॉल तय किये थे उसके अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन के साथ आये पत्रकार राष्ट्रपति बाइडेन एवं प्रधानमंत्री मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये सवाल नही पूछ पायेंगे)

धन्यवाद🙏🙏

Dilip Kumar Udai
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जी-20 क्या है ?

 #TheUdai - 28 
10 सितम्बर 2023
✍दिलीप कुमार उदय

जी-20 क्या है ?

G20 - ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इंडिया अर्थात भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा।

G20 की स्थापना

G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था, और 2009 में इसे "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच" के रूप में नामित किया गया था।

G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। 

शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार-विरोध शामिल किया गया। 

G20 के सदस्य

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) में 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी है।

अतिथि देश : 

बांग्लादेश, ईजिप्ट ,मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात

आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन : 

नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, एफएसबी और ओईसीडी) और क्षेत्रीय संगठनों (एयू, एयूडीए-एनईपीएडी और आसियान) की पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा आईएसए, सीडीआरआई और एडीबी को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

G20 की कार्यशैली 

G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 

G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं: वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं।

शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। दो ट्रैक के भीतर, विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ आमंत्रित/अतिथि देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं (वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है)। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।

इसके अलावा, ऐसे सम्पर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं।

इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है - पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता। भारत की अध्यक्षता के दौरान, ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे

लेख सामग्री साभार : G20 ऑर्गेनाइजेशन

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असल मुद्दे बनाम ध्यान भटकाऊ रणनीतिक मुद्दे

 #TheUdai - 27

10 सितम्बर 2023

✍दिलीप कुमार उदय

व्यंग्यात्मक अल्फाज प्रस्तुत है :-

देश के असल मुद्दे बनाम ध्यान भटकाऊ रणनीतिक मुद्दे

सभी को विदित है की देश के असल मुद्दे क्या है!!!

फिर भी राजनीति करने वाले देश की जनता को बगला कर मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दों पर लाकर खड़ा कर देती है जो देश के नागरिकों को बांटने का कार्य बखूबी कर देती है। राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही शानदार तजुर्बा और अनुभव है इनके पास विवादित मुद्दों की पूरी खान है कि कब कोनसा किस समय क्या मुद्दा जनता के समक्ष पेश करना है, ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर राजनीतिक लाभ अर्जित किये जा सके।

अभी हाल ही का नया विवादित मुद्दा  *इंडिया बनाम भारत*

देश के राजनीतिक गलियारों से लेकर चाय -चौपाल, तमाम मीडिया, घर परिवार तक एक बहस का मुद्दा बड़ी चालाकी से छोड़ दिया गया है। *इस मुद्दे को लेकर हकीकत में जैसा जनता सोच रही है प्रतिक्रिया कर रही है वैसा कुछ नही है। मुद्दे को सिर्फ चुनावी माहौल में जनता को बगलाने हेतु पेश किया जा रहा है। यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ही लाया गया है, सत्ता हो या विपक्ष दोनों ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेखने में निपुण है।*

देश के सत्ता पक्ष को पटखनी देने हेतु विपक्ष ने इंडिया (Indian National Developmental Inclusive Alliance - I.N.D.I.A) नाम का नया गठबंधन बनाकर देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने की तैयारी युद्धस्तर पर की जा रही है।

क्योंकि जैसे ही देश के विपक्ष ने

इंडिया नाम से नया गठबंधन बनाया केंद्र के सत्ता पक्ष को अचानक *इंडिया बनाम भारत याद आ गया।*  संघ प्रमुख ने एक कार्यक्रम में कहाँ कि इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल हो ,एक तरह से यह उनकी अपील थी ..... उसके उपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी-20 के रात्रिभोज निमंत्रण में  प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ़ भारत लिखा होने से लेकर चल रहे ज़ी -20 सम्मेलन तक में...इंडिया बनाम भारत करके मुद्दे को गर्म किया जा रहा है।

विपक्ष (इंडिया दल) आरोप मंढ रहे है कि केंद्र सरकार देश के नाम के तौर पर *इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके अब केवल भारत* कहे जाने की योजना पर  कार्य कर रही है।

उपरोक्त आरोप पर केंद्र सरकार हो या राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

असल मे पिछले 9 वर्षों में कई योजनाएं इंडिया नाम से केंद्र ने चलाई है .....उसी पर तंज कसते हुए कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के सदस्य *गुरदीप सप्पल*  ने ट्वीट (अब X) किया है........

मोदी सरकार की दो सौ से ज़्यादा योजनाएँ चल रही हैं। इनमें से:

*52* योजनाओं का नाम इण्डिया पर है

*22* योजनाओं का नाम प्रधानमंत्री पर है 

और सिर्फ़ *5* योजनाओं का नाम भारत पर है।

ये भारत प्रेम नया नया ही है, INDIA गठबंधन से डर कर है।

*मायावती (BSP) ने कहा* : 

भारत बनाम इंडिया में बीजेपी ने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और विकास के जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर दिया है। इसलिए BSP पार्टी... इन जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी गठबंधनो से दूरी बनाए रखना सही समझती है।

*बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा*  संविधान में भारत और इंडिया दोनों है, अगर 75 सालों से भारत को इंडिया लिखा गया है तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या आपत्ति है? हम "भारत माता की जय" बोलते हैं। विपक्ष यदि "इंडिया माता की जय" बोलना चाहे तो बोले।

*अरविंद केजरीवाल ने कहा*  देश 140 करोड लोगों का है किसी एक पार्टी का देश नही है अगर मान लीजिए कल को  इंडिया एलाइंस ने अपना नाम परिवर्तन करके यदि भारत रख लिया तो फिर BJP भारत का नाम भी बदल देंगें ? फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे!

*कांग्रेस के जयराम रमेश* ने कहा इंडिया शाइनिंग का नारा BJP लेकर आई थी। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया ऐसे कई चीजे है उसके जवाब में कांग्रेस ने *भारत जोड़ो यात्रा शुरू की।*

*गौरव गोगई* ने कहा इसरो,आईआईटी, आईआईएम, 

आईएस,आईपीएस आदि इन सभी मे आई का मतलब इंडिया ही है BJP सरकार इंडिया गठबंधन से इतना डर गई है कि बेबुनियाद काम कर रही है।

*राहुल गांधी* ने कहा कि : दिलचस्प बात है, हम जब भी अडानी पर सवाल उठाते हैं, मोदी जी एक नया ‘distraction’ ले आते हैं।

'INDIA या भारत' भी एक ऐसा ही मुद्दा है।

अब सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि...*2004 में जब 'भारत' नाम का भाजपा ने विरोध किया था!*

मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि संविधान में संशोधन करके 'इंडिया, दैट इज़ भारत' की जगह 'भारत, दैट इज़ इंडिया' लिखा जाना चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फिर यह प्रस्ताव राज्य विधान सभा में रखा, *भाजपा को छोड़कर सभी ने इसे स्वीकार कर लिया।* भाजपा ने प्रस्ताव पारित होने से पहले ही वॉकआउट कर दिया था।

वर्ष 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने इस मुद्दे पर दो प्राइवेट बिल पेश किए थे, इस बिल के जरिए उन्होंने *संविधान से इंडिया शब्द पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव रखा था।*

वर्ष *2015 में योगी आदित्यनाथ* भी इस मुद्दे पर प्राइवेट बिल पेश कर चुके हैं। इस बिल में उन्होंने *संविधान में ‘इंडिया, दैट इज भारत’ की जगह ‘इंडिया, दैट इज हिंदुस्तान’ करने का प्रस्ताव दिया था।*

*2015 में मोदी सरकार (BJP) ने किया था विरोध*

वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई. इसमें देश का नाम 'इंडिया' की बजाय सिर्फ 'भारत' किए जाने की मांग की गई थी। *तब (मोदी सरकार) केंद्र ने इस याचिका का विरोध किया था* नवंबर 2015 में केंद्र सरकार ने अपना जवाब देते हुए कहा था, *देश को 'इंडिया' की बजाय 'भारत' कहने की जरूरत नहीं है*

याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि संविधान के प्रारूप के दौरान संविधान सभा में देश के नाम को लेकर लंबी बहस हो चुकी है और काफी विचार-विमर्श के बाद अनुच्छेद-1 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था।

2016 एवं 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडिया' का नाम बदलकर 'भारत' करने की याचिका को  दोनों बार यह पुष्टि करते हुए  खारिज कर दिया कि "भारत" और "इंडिया" दोनों का संविधान में उल्लेख है।

अंत मे संविधान में क्या लिखा है उसको भी जान लेते है :-

Article 1 Says "India, that is Bharat, shall be a Union of States." 

भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, 'इंडिया, दैट इज भारत' यूनियन ऑफ स्टेट्स.' 

इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का एक संघ होगा

धन्यवाद🙏🙏

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